लोकतंत्र का प्रहरी और जनमत की पवित्रता: चुनावी निष्पक्षता पर एक वैचारिक विमर्श

 लखनऊ डेस्क प्रदीप शुल्का 

लोकतंत्र का प्रहरी और जनमत की पवित्रता: चुनावी निष्पक्षता पर एक वैचारिक विमर्श

 भारतीय लोकतंत्र की प्राणवायु और चुनावी विश्वसनीयता

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रणाली रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा चुनाव आयोग (Election Commission) दुनिया भर के लिए एक मिसाल रहा है, क्योंकि इसने सत्ता के हस्तांतरण को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाए रखा है। हालांकि, पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न कोनों से चुनावी सूचियों में अनियमिताओं, मतदाता विलोपन (Voter Deletion), तकनीकी पारदर्शिता के अभाव और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रहितैषी दृष्टिकोण से यह समय आत्मविश्लेषण का है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था अचूक नहीं हो सकती, और जनता व मीडिया द्वारा उठाए गए हर गंभीर सवाल का जवाब देना संवैधानिक संस्थाओं की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

 प्रमुख चिंताएं और जमीनी सवाल: निष्पक्षता के मोर्चे पर खड़े गंभीर प्रश्न

1. मतदाता सूचियों से नाम हटना और लक्षित विलोपन (Targeted Deletion):

 कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का संदर्भ: मीडिया रिपोर्ट्स (जैसे 'द हिंदू' में प्रकाशित खबरें) के अनुसार कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बिना उचित प्रक्रिया या आधार के हटाए जाने के मामले सामने आए हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट समुदायों या वर्गों के मतदाताओं के नाम काटे जाने के आरोप तूल पकड़ रहे हैं।

महाराष्ट्र का अजीब मामला: महाराष्ट्र के एमएलसी स्नातक वार्ड चुनाव में एक ही फोन नंबर (54321 54321) की शिकायतों के आधार पर हजारों वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए जाने जैसी घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

मध्य प्रदेश की घटना: खरगोन (महेश्वर) के पास नदी में मतदाता कार्डों का तैरता हुआ मिलना और पुलिसिया टालमटोल के बाद प्राथमिकी दर्ज होना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी में या तो भारी लापरवाही है या साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास।

2. तकनीकी पारदर्शिता, केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर और 'बौद्धिक संपदा' (IP) का दायरा:

आज चुनाव प्रक्रिया में तकनीक और एआई (AI) आधारित टूल्स का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नाम अनुवाद की त्रुटियों और केंद्रीकृत साॅफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति है।

 जब नागरिक या आरटीआई कार्यकर्ता सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड या नियंत्रण से जुड़े दस्तावेज मांगते हैं, तो 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' (Intellectual Property) या सुरक्षा का हवाला देकर जानकारी छिपाना लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मूल भावना के विपरीत है। लोकतंत्र में पारदर्शिता 'गोपनीयता' से ऊपर होनी चाहिए, विशेषकर तब जब बात करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की हो।

3. संस्थागत टकराव और आंतरिक पत्र-व्यवहार:

आरटीआई के माध्यम से सामने आए चुनाव आयोग के आंतरिक पत्राचार—विशेषकर चुनाव आयुक्तों और उच्च अधिकारियों के बीच शक्तियों के वर्गीकरण और पीएमओ (PMO) तक पहुँची सूचनाओं के मामले—इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आयोग के भीतर आंतरिक संतुलन और समन्वय की स्थिति सामान्य नहीं है।

 संस्था के भीतर यदि कोई असंतोष या प्रशासनिक गतिरोध है, तो उसे सार्वजनिक पटल पर स्पष्टता के साथ रखना चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

4. डेटा सुरक्षा और बाहरी साझीदारी के आरोप:

 भारत के करोड़ों मतदाताओं की प्रोफाइल से जुड़े डेटा को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में बाहरी एजेंसियों या अन्य देशों को सौंपे जाने के दावे किए गए हैं। यदि इनमें थोड़ी भी सत्यता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का अति संवेदनशील मामला बन जाता है। इस पर सरकार और चुनाव आयोग को बिना किसी टालमटोल के श्वेतपत्र (White Paper) जारी करना चाहिए।

वैचारिक विमर्श और राष्ट्रहित: आरोप-प्रत्यारोप से आगे की राह

 संस्थाओं की जवाबदेही ही राष्ट्रहित है: राष्ट्रहित केवल सत्ता की स्थिरता में नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में निहित है। यदि विपक्ष या नागरिक समाज कोई गंभीर आरोप लगाता है, तो उसका जवाब केवल राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि न्यायिक जाँच और पारदर्शी तथ्यों से दिया जाना चाहिए। खामोशी या असहयोग का रवैया संदेह को और गहरा करता है।

 सड़क बनाम सदन का द्वंद्व: जब वैधानिक मंचों और न्याय के मंदिरों से नागरिकों को त्वरित या संतोषजनक समाधान नहीं मिलता, तो असंतोष सड़कों पर उतरता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और जन-आंदोलन का अपना स्थान है, लेकिन यह सरकार और संस्थाओं दोनों के लिए चेतावनी होना चाहिए कि वे संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रखें।

 सत्तापक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका:

जहाँ एक ओर विपक्ष का यह दायित्व है कि वह आधारहीन और सनसनीखेज हवा-हवाई आरोपों से बचे और पुख्ता सबूतों के साथ बात रखे, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वे आलोचनाओं को व्यक्तिगत या राजनीतिक न मानकर व्यवस्था सुधार का अवसर समझें।

 समाधान की दिशा

आज आवश्यकता इस बात की है कि:

1. चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी स्वायत्तता, तटस्थता और पारदर्शिता का परिचय दे। जिन भी क्षेत्रों में गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं, वहाँ स्वतंत्र न्यायिक जाँच बिठाई जाए।

2. डिजिटल और तकनीकी प्रणालियों का स्वतंत्र ऑडिट (Third-Party Audit) कराया जाए, ताकि जनता का EVM और डिजिटल वोटर लिस्ट पर से उठ रहा भरोसा फिर से बहाल हो सके।

3. सवांदहीनता को समाप्त किया जाए: लोकतंत्र संवाद से चलता है, संदेह और आशंकाओं से नहीं। सरकार और चुनाव आयोग को आगे आकर हर उस आशंका का तार्किक और तथ्यात्मक समाधान करना चाहिए जो देश के मतदाता के मन में घर कर रही है।

संविधान की रक्षा और जनमत की पवित्रता ही भारतीय गणराज्य की असली ताकत है। इस ताकत को किसी भी कीमत पर कमजोर होने से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।