ब्यूरो चीफ: विनोद कुमार पांडे
मनेंद्रगढ़ में वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, चयन सूची में नाम होने और अधिक अंक मिलने के बावजूद जॉइनिंग आदेश नहीं मिलने का दावा
मनेंद्रगढ़, जिला MCB (छत्तीसगढ़)। मनेंद्रगढ़ के महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची में नाम होने और अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने का दावा करते हुए करीब 50 महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर परियोजना अधिकारी के कार्यालय पहुंचीं। पीड़ित महिलाओं ने परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल पर डेढ़ लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है।
मामला ग्राम पंचायत बुंदेली के पटेलपारा से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता सहायिका के अनुसार, उसने वर्ष 2024 में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन किया था। उसका दावा है कि उसके अंक सबसे अधिक थे और चयन सूची में भी उसका नाम शामिल था, लेकिन इसके बावजूद उसे जॉइनिंग आदेश नहीं दिया गया। आरोप है कि उसकी जगह किसी अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई।पीड़िता का आरोप है कि जब उसने नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने के संबंध में परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल से सवाल किया, तो उससे कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह यह रकम नहीं दे सकी और उसे नौकरी नहीं मिल पाई।
इसी तरह ग्राम पंचायत चिटचिटा और सुखबेहरा निवासी माया ने भी चयन सूची में नाम होने के बावजूद जॉइनिंग आदेश नहीं मिलने का आरोप लगाया है। माया का दावा है कि उससे भी डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई।भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर करीब 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं परियोजना अधिकारी के कार्यालय पहुंचीं। इस घटनाक्रम के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
यदि चयन सूची में नाम होने और अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है, तो इसकी वजह स्पष्ट होना जरूरी है। वहीं, रिश्वत मांगने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सामने लाने की आवश्यकता है।
परियोजना अधिकारी का पक्ष नहीं आया सामनेमामले में परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल से फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इस कारण उनका पक्ष फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अब देखना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करते हैं और भर्ती प्रक्रिया की जांच कर पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है।
नोट: फिलहाल रिश्वत मांगने और नियुक्ति में अनियमितता के आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना आवश्यक है।