लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला
(अतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संप्रभुता और वैश्विक सत्ता संतुलन के परिप्रेक्ष्य में)
समकालीन वैश्विक राजनीति एक ऐसे ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी है, जहाँ वर्चस्ववादी ताकतों के आधिपत्य और क्षेत्रीय संप्रभुता के बीच का संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर है। ब्राज़ील के राजनीतिक परिदृश्य से लेकर सर्बिया की सड़कों पर सुलगती जन-क्रांति और इज़रायल की चुनावी दहलीज़ तक, हालिया घटनाक्रम इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि सत्ता को अपनी तिजोरी की बपौती समझने वाले अधिनायकों और बाहरी शक्तियों (विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका) के रणनीतिक हस्तक्षेपों के दिन अब लद चुके हैं। यह वैश्वीकरण के दौर का वह नया यथार्थ है, जहाँ महाशक्तियों की कूटनीतिक प्रयोगशालाओं में गढ़ी जाने वाली रणनीतियाँ जनता के सामूहिक विवेक और लोकतांत्रिक प्रतिरोध के चक्रव्यूह में उलझकर दम तोड़ रही हैं।
ब्राज़ील: अमेज़न के फेफड़े, रेयर अर्थ मिनरल्स और अमेरिकी हस्तक्षेप की पराजय
दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील में लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा की ऐतिहासिक और संघर्षपूर्ण विजय केवल एक वामपंथी नेता की चुनावी वापसी भर नहीं है, बल्कि यह लातीनी अमेरिका में अमेरिकी आधिपत्य (Monroe Doctrine की आधुनिक पुनरावृत्ति) के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लूला और उनके दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी (जैइर बोल्सोनारो के राजनीतिक वंशज) के बीच हुआ यह मुकाबला वैचारिक और भू-आर्थिक ध्रुवीकरण की इंतहा था।
पर्यावरणीय संप्रभुता और भू-रणनीति: बोल्सोनारो शासनकाल के दौरान 'अमेज़न के वनों' को कॉरपोरेट लालच और अंधाधुंध कटाई की बलि चढ़ा दिया गया था। लूला की जीत ने वैश्विक जलवायु कूटनीति को जीवनदान दिया है, क्योंकि अमेज़न बेसिन पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
खनिज और ऊर्जा संपदा पर महाशक्तियों की नजर: ब्राज़ील केवल वनों तक सीमित नहीं है; यहाँ तेल के अकूत भंडार और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (Rare Earth Minerals) का विशाल भंडार मौजूद है। 21वीं सदी की तकनीकी महाशक्ति बनने की होड़ में इन खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करना अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि वाशिंगटन ब्राज़ील में एक ऐसी 'कठपुतली' सरकार चाहता था जो वाशिंगटन के इशारों पर नाच सके।
संस्थागत निष्पक्षता और जन-आंदोलन: यह जीत वैसी ही सहज नहीं थी। अमेरिकी परोक्ष समर्थन और दक्षिणपंथी तंत्र के बावजूद, ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतदान के समय को बढ़ाना और सार्वजनिक परिवहन बाधाओं को दूर करना इस बात का प्रतीक है कि जब राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं जनहित के पक्ष में खड़ी होती हैं, तो तानाशाही मंसूबे विफल हो जाते हैं। लूला की यह दोटूक चेतावनी कि "ब्राज़ील कभी किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा," उभरती बहुध्रुवीय दुनिया (Multipolar World) का घोषणापत्र है।
सर्बिया: व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र-विद्रोह और जवाबदेही की राजनीति
यूरोप के हृदयस्थल कहे जाने वाले सर्बिया से उठी जन-आक्रोश की सुनामी ने यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र की रीढ़ उसकी युवा शक्ति और आम जनता की राजनीतिक चेतना होती है। लगभग दो वर्षों से अलेक्जेंडर वुसिक की सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (SNS) के खिलाफ खड़ा हुआ 'स्टूडेंट लिस्ट' आंदोलन केवल एक तात्कालिक विरोध नहीं था, बल्कि यह अनियंत्रित सत्ता, भाई-भतीजावाद और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सांगठनिक जन-क्रांति थी।
नोवी साद त्रासदी और नैतिक पतन: नवंबर 2024 में नोवी साद रेलवे स्टेशन पर कंक्रीट के छज्जे के ढहने से हुई 16 नागरिकों की मौत ने उस सड़ चुकी प्रशासनिक व्यवस्था को उजागर कर दिया, जो सुरक्षा मानकों और मानवीय जीवन की कीमत पर राजनीतिक संरक्षण देती आ रही थी।
जवाबदेही का संकट: जब शासक जनता के आक्रोश को कुचलने या उसकी उपेक्षा करने का दुराग्रह पाल लेते हैं, तब विश्वविद्यालयों के प्रांगण से उठी चिंगारी दावानल का रूप ले लेती है। सर्बिया के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों का औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह हर पल शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराने की निरंतर प्रक्रिया है। अलेक्जेंडर वुसिक को हार स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, जो इस बात का परिचायक है कि भय और दमन के बल पर अधिक समय तक जनादेश को हाईजैक नहीं किया जा सकता।
इज़रायल का चौराहे पर खड़ा भविष्य: युद्धोन्माद बनाम शांति की आकांक्षा
मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक बिसात पर इज़रायल का आसन्न आम चुनाव एक ऐसे निर्णायक बिंदु पर है, जहाँ युद्ध की विभीषिका और शांति की सुदूर संभावना आमने-सामने हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के पश्चात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा गाजा से लेकर लेबनान, सीरिया और ईरान तक फैलाया गया युद्ध चक्र अब स्वयं इज़रायली समाज के गले की फांस बन चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के पक्ष में खुलकर खड़े होना इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी कूटनीति अभी भी क्षेत्र में तनाव और सैन्य संघर्षों को अपने भू-राजनीतिक हितों के साधन के रूप में देखती है।
किंतु, जिस प्रकार ब्राज़ील और सर्बिया में जनता ने सत्ता के दम्भ को तोड़ा है, उससे इज़रायल के भीतर भी युद्ध से त्रस्त आम अवाम के मन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह चुनाव केवल नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि मध्य पूर्व की राजनीति अनवरत रक्तपात के गर्त में बची रहेगी या कूटनीतिक संवाद और सह-अस्तित्व की राह चुनेगी।
वैश्विक निष्कर्ष: संप्रभुता का नया स्वर्णकाल
उपर्युक्त संपूर्ण परिदृश्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक संक्रमणकाल से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिकी आधिपत्य और उसके सहयोगी वैश्विक शक्तियां हैं जो चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने, आर्थिक प्रतिबंधों (Economic Sanctions) का हथियार चलाने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने की पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं; वहीं दूसरी तरफ, ब्राज़ील और सर्बिया जैसे देशों की जागरूक जनता, स्वतंत्र न्यायपालिका और छात्र-युवा वर्ग हैं जो अपनी "राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty)" और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं।
वैश्विक सत्ता के गलियारों में यह संदेश अब स्पष्ट रूप से गूंज जाना चाहिए कि 21वीं सदी की जनता अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करने में सक्षम है। जो हुक्मरान और महाशक्तियां जनता की आवाज को दबाकर अपनी तिजोरियां भरने के ख्वाब देखती हैं, इतिहास उन्हें पराजय और दुर्दशा के सिवाय कुछ नहीं देता। ब्राज़ील और सर्बिया के यह सबक आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाले मील के पत्थर साबित होंगे।