पूर्वोत्तर के सुलगते प्रश्न और सत्ता के गलियारों की चुप्पी

 लखनऊ डेस्क प्रदीप shukl

पूर्वोत्तर के सुलगते प्रश्न और सत्ता के गलियारों की चुप्पी

"सीमाओं पर चुप्पी और बस्तियों में सुलगती आग—'राष्ट्रवाद' के चौबारे पर खड़े होकर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को अंधकार में धकेलने का दुस्साहस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना बन चुका है।"

भारतीय गणराज्य की मूल आत्मा उसकी विविधता, सहिष्णुता और भौगोलिक-सांस्कृतिक अखंडता में निहित है। पिछले कई दशकों से देश की मुख्यधारा की राजनीति ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'राष्ट्र' केवल सीमाओं से घिरा एक भू-भाग नहीं, बल्कि उसमें बसने वाले हर एक नागरिक का विश्वास, उसकी आजीविका और उसकी अस्मिता का समग्र समुच्चय है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर उत्तर-पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में जिस तरह की प्रशासनिक उदासीनता, वैचारिक विमर्श का अकाल और राजनीतिक लाभ-हानि का गणित हावी हुआ है, उसने राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

# मणिपुर का अंतहीन त्रासद दौर और राजसत्ता की बेरुसी

महिमामण्डित विज्ञापनों और दावों के इतर, मणिपुर के धरातल पर जो मानवीय त्रासदी पिछले तीन वर्षों से जारी है, वह किसी भी संवेदनशील लोकतंत्र की अंतरात्मा को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच शुरू हुआ जातीय संघर्ष महज़ दो समुदायों की आपसी रंजिश नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र की विफलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के पूर्ण अभाव का जीवंत दस्तावेज है। मुख्यमंत्री के बदलाव, राष्ट्रपति शासन के प्रयोग और तमाम प्रशासनिक फेरबदल के बावजूद यदि अक्टूबर माह में भी सामान्य नागरिकों की जानें जा रही हैं, तो यह सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का ध्यान समाधान पर नहीं, बल्कि प्रबंधन और पर्दापोशी पर केंद्रित है।

राज्य में पुलिस या सुरक्षा बल अपनी सीमाओं में काम कर रहे होंगे, किंतु जब तक सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व यानी केंद्र की सरकार शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक संवाद की पहल नहीं करती, तब तक अमन कायम होना असंभव है। देश और राज्य में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए लोकतांत्रिक जवाबदेही भी उसी की बनती है। परंतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर-पूर्व के इन संवेदनशील राज्यों को उनके हाल पर छोड़ देना इस बात की ओर इशारा करता है कि सत्ताधीशों के लिए पूर्वोत्तर केवल चुनावों के समय वोटों की फसल काटने का मैदान है, न कि देश का अभिन्न और संवेदनशील अंग।

# अरुणाचल प्रदेश, चीन की चुनौती और तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया

मणिपुर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अरुणाचल प्रदेश के सामरिक रूप से अतिसंवेदनशील भू-भाग पर संकट के बादल और गहरे होने लगे हैं। एक तरफ जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) यानी चीन की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण और आक्रामकता की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नागरिकों में असंतोष उबल रहा है।

यहाँ राष्ट्रीय मीडिया की दोरंगी भूमिका पर गंभीर वैचारिक आत्मમंथन की आवश्यकता है। मुख्यधारा का कहा जाने वाला मीडिया संस्थान जब हर छोटे-बड़े राजनीतिक विरोध या स्थानीय आंदोलनों में विदेशी षड्यंत्र या पाकिस्तान के नाम पर सनसनीखेज प्राइम-टाइम बहसें गढ़ने में व्यस्त रहता है, तब अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों द्वारा चीन की घुसपैठ पर जताई जा रही गंभीर चिंताओं पर उसकी नजरें क्यों फेर ली जाती हैं? स्थानीय लोग जब यह दर्द बयां करते हैं कि उपेक्षा के चलते उन्हें भविष्य में भारतीय होने के बजाय अन्य पहचान के संकट से गुजरना पड़ सकता है, तब दिल्ली के सेलिब्रिटी एंकरों के स्टूडियो में सन्नाटा क्यों छा जाता है? किसी भी भाजपा प्रवक्ता से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार की पुख्ता नीति क्या है?

सच्चाई को अधिक समय तक सरकारी विज्ञापनों या प्रशासनिक पर्दों के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। हाल ही में आईटीबीपी (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा यह सार्वजनिक किया जाना कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगातार मुठभेड़ हो रही है और पारंपरिक तरीकों से उसका मुकाबला करना अब संभव नहीं है, देश की रक्षा-तैयारी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। कायदे से इस खुलासे के बाद देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संसद के भीतर और बाहर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। इसके विपरीत, सरकार की पहली प्रतिक्रिया यह रही कि उस आधिकारिक भाषण को ही आईटीबीपी के सोशल मीडिया हैंडल से हटवा दिया गया।

यह प्रवृत्ति नई नहीं है। संसद के पटल पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के हवाले से जब लद्दाख के रेचिन ला पास (31 अगस्त 2020) की घटनाओं और शीर्ष नेतृत्व की अनिर्णय की स्थिति का जिक्र आया, तो सरकार ने सच्चाई का सामना करने के बजाय उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं।

# प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बनाम स्थानीय आजीविका का संकट

सच्चाई को दबाने और असहमति को कुचलने की यह प्रवृत्ति केवल सामरिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के प्राकृतिक संसाधनों के बेलगाम कॉरपोरेट दोहन से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भौगोलिक रूप से दूर और भावनात्मक रूप से उपेक्षित इन राज्यों को केवल इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि वहां की प्रचुर खनिज संपदा, जंगलों और जल-स्रोतों का मनचाहा दोहन चुनिंदा उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए किया जा सके।

अरुणाचल प्रदेश में सियांग बांध परियोजना: स्थानीय जनता और ‘सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम’ की सहमति के बिना 11,200 मेगावाट की इस विशाल परियोजना को थोपना विकास के नाम पर तानाशाही का स्पष्ट उदाहरण है। लगभग 27 से अधिक ऐतिहासिक गांव, उपजाऊ पुश्तैनी कृषि भूमि और सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहरें डूब क्षेत्र में आने का खतरा झेल रही हैं। ग्रामीणों का यह सवाल पूरी तरह जायज है कि बिना पुनर्वास नीति और पारंपरिक ग्राम परिषदों (केबांग) को भरोसे में लिए, जबरन सुरक्षा बल तैनात कर विकास के किस मॉडल को सही ठहराया जा रहा है? चीन के बांधों का मुकाबला करने के नाम पर अपनी ही स्वदेशी जनता को शरणार्थी बना देना कौन सा राष्ट्रहित है?

 अंडमान-निकोबार की ग्रेट निकोबार परियोजना: ठीक इसी प्रकार, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हज़ारों वर्षों से विकसित पारिस्थितिकी और प्राचीन जनजातीय बस्तियों को उजाड़ कर एयरपोर्ट और ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का यह कौन सा विकृत पैमाना है, जो पर्यावरण, वन्यजीवों और मूल निवासियों के अस्तित्व को ही नेस्तनाबूद कर रहा है?

# लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और निष्कर्ष

राष्ट्रवाद का अर्थ किसी भूगोल के टुकड़ों पर कब्जा करना या वहां के संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करना नहीं है, बल्कि वहां बसने वाले हर नागरिक के जीवन की रक्षा, उसकी गरिमा और उसके अधिकारों का संरक्षण करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी इस भ्रमित करने वाली शैली को त्यागे, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद स्थापित करे, चीन की आक्रामकता पर संसद और जनता के प्रति पारदर्शिता बरते, और विकास की हर योजना को जनहित की कसौटी पर कसे।

"सुरक्षा के नाम पर सच पर ताले जड़ने वाली हुकूमतें इतिहास में कभी राष्ट्र निर्माता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के पराभव की इबारत लिखती हैं।"