लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला
एक व्यंग्य जो यथार्थ की आईना दिखाता है
समकालीन समाज में नागरिकता के अर्थ और उसकी परिभाषओं पर इन दिनों एक अजीब सा मौन छाया हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई 'व्यवस्था-अनुकूल नागरिक' बनने की अनौपचारिक गाइडलाइन इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे आज के दौर में एक 'आदर्श नागरिक' की परिभाषा को मोड़ दिया गया है।
यदि आप बिना सवाल पूछे हर बात स्वीकार कर लें, तथ्यात्मक जांच से तौबा कर लें और केवल वही बोलें जो तयशुदा नरेटिव का हिस्सा है, तो आप 'सुरक्षित' हैं। लेकिन क्या सुरक्षा का यह दायरा लोकतंत्र की मूल आत्मा के साथ न्याय करता है? यह एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर आज गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1. स्वतंत्र सोच का निषेध और वैचारिक शून्यता
गाइडलाइन का पहला और सबसे प्रमुख बिंदु 'स्वतंत्र सोच से परहेज' की वकालत करता है। किसी भी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज की रीढ़ उसकी बौद्धिक क्षमता और स्वतंत्र विवेक पर टिकी होती है। जब नागरिक खुद सोचना बंद कर देते हैं और केवल परोसे गए बयानों या संदेशों को बिना किसी छानबीन के सत्य मान लेते हैं, तो समाज में वैचारिक शून्यता (Ideological Vacuum) पैदा हो जाती है।
नुकसान: स्वतंत्र सोच के अभाव में समाज एक रोबोटिक भीड़ में बदल जाता है, जो दिशाहीन तो हो सकती है पर सृजनात्मक नहीं।
लोकतांत्रिक मूल्य: एक स्वस्थ समाज को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो जानकारी को उपभोक्ता की तरह न लें, बल्कि उसका तार्किक विश्लेषण करें।
2. सवाल पूछने की संस्कृति का ह्रास
'सवालों पर पूर्ण विराम' लगाना किसी भी व्यवस्था की ताक़त नहीं, बल्कि उसकी कमज़ोरी का लक्षण होता है। जब बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) या सामाजिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों पर 'क्यों' और 'कैसे' पूछना बंद कर दिया जाता है, तो जवाबदेही का पूरा ढांचा ढह जाता है।
“जो समाज अपने शासकों से सवाल पूछना बंद कर देता है, वह धीरे-धीरे प्रजातंत्र से प्रजा-तंत्र में तब्दील हो जाता है, जहाँ नागरिक सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं।”
असुविधाओं को 'व्यापक हित' मानकर आँख मूंद लेना व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसे और अधिक निरंकुश बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
3. तथ्यों की अनदेखी और 'पोस्ट-ट्रूथ' युग का संकट
आज का दौर 'पोस्ट-ट्रूथ' (Post-Truth Era) का दौर कहा जाता है, जहाँ भावनाओं और आधिकारिक दावों को तथ्यों से ऊपर रखा जाता है। जब तथ्यात्मक जांच (Fact-Checking) को 'संदिग्ध आदत' करार दिया जाए, तो यह समाज के बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है।
आंकड़े और फैक्ट्स किसी भी नीति की सफलता या विफलता का पैमाना होते हैं।
यदि सच्चाई की तलाश को अपराध या राष्ट्र-विरोधी मान लिया जाए, तो न्याय और पारदर्शिता के सभी द्वार बंद हो जाते हैं।
4. मौन सहमति और 'असुविधाजनक नागरिक' की दुविधा
निष्पक्षता से किनारा करना और केवल शक्ति के रुख का समर्थन करना क्षणिक सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन यह समाज के नैतिक पतन का कारण बनता है।
कमजोरों की आवाज़: एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहाँ हाशिए पर खड़े व्यक्ति या अधिकार मांगने वाले की आवाज़ सुनी जाए।
असुविधाजनक नागरिक: यदि पढ़ने, सवाल पूछने और निष्पक्ष बात करने वाले को 'असुविधाजनक' मान लिया जाए, तो समझ लीजिए कि व्यवस्था को ऐसे नागरिकों से डर है जो जागृत हैं। इतिहास गवाह है कि समाज में जितने भी बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं, वे सब उन्हीं 'असुविधाजनक नागरिकों' की बदौलत आए हैं जिन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी थी।
सहमति का अंधकार या सवाल का उजाला?
सुरक्षित रहने के लिए सवाल पूछना बंद कर देना और केवल सहमति जताना, जीने का नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने का एक लाचार तरीका हो सकता है—लेकिन इसे 'नागरिक कर्तव्य' या 'देशभक्ति' कतई नहीं कहा जा सकता।
सच्चा नागरिक वही है जो व्यवस्था की कमियों पर आईना दिखाए, सुधार की गुंजाइश तलाशे और न्याय के पक्ष में खड़ा हो। चुनाव हमारा है: हम 'मौन सहमति के मार्ग' पर चलकर एक अनुशासित भीड़ बनना चाहते हैं, या फिर 'स्वतंत्र सोच और सवालों के साथ' एक जीवंत लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं।