वैचारिक विमर्श: ऑपरेशन विजय और गोवा की मुक्ति - शीत युद्ध, उपनिवेशवाद का अंत और वैश्विक कूटनीति का महाकाव्य

 लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला 

वैचारिक विमर्श: ऑपरेशन विजय और गोवा की मुक्ति - शीत युद्ध, उपनिवेशवाद का अंत और वैश्विक कूटनीति का महाकाव्य

"जब 36 घंटों में ढह गया 451 साल पुराना साम्राज्य और बदल गई भू-राजनीतिक धारा"

18 दिसंबर 1961 की ठंडी सुबह। गोवा की सीमा लांघते भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में छाए हंटर और कैनबरा युद्धक विमानों की गश्त, और समुद्र में तैनात आईएनएस मैसूर व आईएनएस बेतवा द्वारा पुर्तगाली ठिकानों की पूर्ण घेराबंदी—यह दृश्य केवल एक सामरिक कार्रवाई नहीं था, बल्कि सदियों पुराने औपनिवेशिक अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ऐलान था। लिस्बन में बैठे पुर्तगाल के तानाशाह एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार का आदेश था—"आखिरी गोली तक लड़ो।" किंतु ज़मीन पर हकीकत कुछ और थी। पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा जानते थे कि लगभग तीस हजार प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों के आगे साढ़े तीन-चार हजार पुर्तगाली सैनिकों का टिक पाना असंभव है। महज 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। 451 साल पुराना क्रूर पुर्तगाली शासन धराशायी हो गया और गोवा ने भारतीय गणराज्य के मानचित्र पर अपनी स्वतंत्र पहचान दर्ज कराई।

किंतु इस ऐतिहासिक घटना की तह में कई ऐसे भू-राजनीतिक, कूटनीतिक और ऐतिहासिक पन्ने दबे हैं, जो आज भी विचारकों को अचंभित करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब भारत 1947 में ही स्वतंत्र हो गया था, तब गोवा को अपनी ही मातृभूमि का हिस्सा बनाने में 14 साल का लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ा? और उससे भी बड़ा कूटनीतिक रहस्य यह था कि जब पुर्तगाल नाटो (NATO) का संस्थापक सदस्य था, तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई होने पर पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन उसकी रक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आया? इन प्रश्नों के उत्तर शीत युद्ध की जटिल बिसात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की संयमित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के गर्भगृह में छिपे हैं।

## उपनिवेशवाद का भ्रम और सालाजार की जिद

स्वतंत्रता के तत्काल बाद अंग्रेजों के जाने और बाद में फ्रांसीसियों के पांडिचेरी से हटने के बाद यह स्वाभाविक माना गया था कि पुर्तगाल भी गोवा, दमन और दीव को शांतिपूर्वक सौंप देगा। परंतु सालाजार की मानसिकता बिल्कुल भिन्न थी।

 ओवरसीज प्रोविंस का ढोंग: सालाजार ने गोवा को उपनिवेश मानने से इनकार करते हुए उसे पुर्तगाल का 'अभिन्न अंग' घोषित कर दिया। उसने 'लूसोट्रॉपिकलवाद' का सिद्धांत गढ़ा, जिसके तहत यह तर्क दिया गया कि पुर्तगालियों ने स्थानीय संस्कृति को आत्मसात कर एक साझा संस्कृति बनाई है।

 साम्राज्यवादी विवशता: सालाजार जानता था कि यदि उसने गोवा पर अपना दावा छोड़ा, तो अफ्रीका में अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी-बिसाऊ जैसे उसके अन्य उपनिवेशों की नींव हिल जाएगी। इसलिए गोवा उसके पूरे वैश्विक साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था।

## नेहरू का रणनीतिक संयम और अंतर्राष्ट्रीय मंच

आज के राजनीतिक चश्मे से यह आलोचना की जाती है कि भारत को 1947 में ही सेना भेज देनी चाहिए थी। परंतु पंडित नेहरू का दृष्टिकोण एक व्यापक कूटनीतिक कैनवास पर टिका था।

1. नैतिक और कूटनीतिक दबाव: नेहरू नव-स्वतंत्र भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में गढ़ना चाहते थे जो शांति और अंतरराष्ट्रीय विधि का सम्मान करे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक नैतिक दबाव पर भरोसा था।

2. बहुआयामी मोर्चे: उस समय भारत एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था—कश्मीर का संकट संयुक्त राष्ट्र में लंबित था, हैदराबाद और जूनागढ़ के एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी, और भारत वैश्विक स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का प्रणेता बन रहा था। ऐसे में फौजी कार्रवाई भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आक्रामक राष्ट्र के रूप में चित्रित कर सकती थी।

3. निरंतर कूटनीतिक प्रयास: भारत ने 1950 से ही शांतिपूर्ण वार्ताओं, राजनयिक संबंधों को सीमित करने और संयुक्त राष्ट्र के मंचों (विशेषकर ऐतिहासिक प्रस्ताव 1514) के माध्यम से उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक जनमत तैयार किया।

## आंतरिक जनआंदोलन और निर्णायक मोड़

दूसरी ओर, गोवा के भीतर स्वतंत्रता की अलख कभी बुझी नहीं। टी.बी. कुन्हा, जिन्हें 'गोवा के राष्ट्रीय आंदोलन का पिता' कहा जाता है, ने 1920 के दशक से ही बौद्धिक जमीन तैयार की। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 1946 में गोवा जाकर पुर्तगाली तानाशाही के खिलाफ खुली हुंकार भरी।

 1955 का रक्तपात: 15 अगस्त 1955 को जब हजारों निहत्थे सत्याग्रही गोवा की सीमा में दाखिल हुए, तो पुर्तगाली पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे दर्जनों देशभक्त शहीद हुए। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की आग भड़का दी।

 तत्कालिक ट्रिगर: 24 नवंबर 1961 को पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय नागरिक मोटर लॉन्च 'साबरमती' पर गोलीबारी किए जाने और एक यात्री की शहादत ने नेहरू के 'अंतिम विकल्प' (सैन्य कार्रवाई) के द्वार खोल दिए।

## नाटो की विडंबना और शीत युद्ध की कूटनीति

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोमांचक पहलू नाटो (NATO) की विधिक सीमाएं थीं।

 अनुच्छेद 5 और 6 का पेंच: यद्यपि पुर्तगाल नाटो का संस्थापक सदस्य था, किंतु नाटो संधि का "अनुच्छेद 6" स्पष्ट करता है कि सामूहिक रक्षा की गारंटी केवल यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र तक सीमित है। गोवा एशिया में स्थित था, इसलिए कानूनी रूप से नाटो देशों पर युद्ध में उतरने की कोई बाध्यता नहीं थी।

 ऐतिहासिक संधियों की विफलता: पुर्तगाल ने ब्रिटेन से 1373 की प्राचीन 'एंग्लो-पुर्तगाली संधि' का हवाला देकर मदद मांगी, किंतु ब्रिटिश संसद ने दो टूक मना कर दिया कि वह किसी राष्ट्रमंडल देश (भारत) के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी भी भारत की कार्रवाई से असहज जरूर थे, लेकिन वे अफ्रीका और एशिया में अपनी पहले से धूमिल होती छवि को बचाने के लिए पुर्तगाल के खातिर प्रत्यक्ष युद्ध में कूदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।

जब 18 दिसंबर 1961 को 'ऑपरेशन विजय' सफल हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका-ब्रिटेन द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव को सोवियत संघ के वीटो ने निष्प्रभावी कर दिया, तब शीत युद्ध की भू-राजनीति ने भारत के पक्ष में मुहर लगा दी।

गोवा की मुक्ति केवल 36 घंटे की एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह चौदह वर्षों के बौद्धिक धैर्य, कूटनीतिक परिपक्वता, शीत युद्ध के रणनीतिक संतुलन और वैश्विक उपनिवेशवाद के ताबूत में आखिरी कील थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब राष्ट्र का संकल्प और जनचेतना इतिहास की धारा के साथ कदम मिलाती है, तो सदियों पुराने साम्राज्य भी रेत की दीवार की तरह ढह जाते हैं।

आज का विचारणीय प्रश्न: "क्या आधुनिक वैश्विक भू-राजनीति में नैतिक शक्ति और कूटनीतिक धैर्य के बिना केवल सैन्य बल के दम पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अवशेषों को मिटाया जा सकता है?"